क्या नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है 'बेरोज़गार भत्ता'? वायरल लिंक जाली हैं

सोशल मीडिया पर 'प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2021' (Padhanmantri Unemployment Allowance Scheme 2021) के नाम पर कई फ़र्ज़ी लिंक वायरल हैं. इन्हें खोलने पर तरह-तरह की वेबसाइट्स खुलती हैं जिससे यूज़र्स की निजी जानकारियों को खतरा होता है.

बूम ने पाया कि इन लिंक्स का किसी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से कोई सम्बन्ध नहीं है. केवल नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की तस्वीर जोड़कर जाली लिंक के माध्यम से लोगों को बहकाया जाता है. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने भी ट्वीट कर इन तरह के लिंक्स को फ़र्ज़ी बताया. यह भी बताया कि सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है.

इस वायरल पोस्ट में लिखा है: "मैंने तो रजिस्ट्रेशन कर दिया. प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2021 के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इस योजना के अंतर्गत सभी युवा बेरोजगारों को 3500 रुपये हर महीने दिया जाएगा प्री-रजिस्ट्रेशन करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना फॉर्म भरे. आवेदन शुल्क - 00 Rs (FREE) योग्यता - 10वी पास आयु - 18 से 40 वर्ष रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट - 15 मार्च 2021. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहां से करें 👉 https://pradhanmantri-be-rozgaari-bhatta-2021.blogspot.com/ "

ऐसी ही कुछ पोस्ट्स नीचे देखें और इसका आर्काइव्ड वर्शन यहां देखें.

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फ़ैक्ट चेक

बूम ने दोनों लिंक को जांचा. हमनें पाया कि दोनों लिंक्स में आधिकारिक डोमेन नेम मौजूद नहीं है. आधिकारिक डोमेन विशेष रूप से सरकारी वेबसाइट को प्राप्त होता है जो सामान्य तौर पर .gov या .nic होता है.

यह दोनों लिंक किसी भी मंत्रालय या आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर नहीं खुलते.

पहला लिंक

इस लिंक को खोलने पर एक ब्लॉग्स्पॉट डोमेन का लिंक खुलता है जो यूज़र का नाम, पिता का नाम, राज्य आदि भरने की मांग करता है. इसमें दिए हुए 'अबाउट अस' से लेकर प्राइवेसी पॉलिसी सेक्शन में क्लिक करने पर भी वेबपेज वही रहता है.

नीचे आप देख सकते हैं.

दूसरा लिंक

इसी तरह का एक अन्य लिंक भी शेयर किया गया है जिसके साथ लिखी पोस्ट तो 'प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2021' का उल्लेख करती है पर लिंक जाली साइट पर खुलता है. यह साइट सरकार से सम्बंधित नहीं है..

इस तरह के वायरल फ़र्ज़ी पोस्ट्स को ख़ारिज करते हुए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के फ़ैक्ट चेक विंग ने भी ट्वीट किया है.

सरकार का बेरोज़गार भत्ता

रिपोर्ट्स के मुताबिक़ महामारी में सरकार ने कुछ राहत कदम उठाए थे. केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस महामारी के चलते तीन महीनों के लिए एम्प्लॉईस स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के सदस्यों को उनके वेतन का आधा हिस्सा देने की बात की थी.