नहीं, डेनमार्क ने मुसलमानों के मतदान अधिकार रद्द नहीं किए हैं

सोशल मीडिया पोस्ट जो यह दावा करती हैं कि डेनमार्क ने एक नया कानून पारित किया जिसमें डेनिश चुनाव में मुसलमान मतदान नहीं कर सकेंगे, फ़र्ज़ी हैं |

बूम को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो इस तरह के किसी कानून के बारे में बताता हो | इसके अलावा डेनमार्क के फ़ोलकेटिंग चुनाव एक्ट में कोई प्रावधान डेनिश नागरिकों को धर्म के आधार पर मतदान से नहीं रोकता |

इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है: डेनमार्क में मुस्लिम समुदाय के वोट देने के अधिकार को ख़त्म करनेवाला कानून पास किया गया |

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इस दावे को सैकड़ों बार फ़ेसबुक और ट्विटर पर शेयर किया गया है |

इन पोस्ट्स के आर्काइव्ड वर्शन यहां और यहां देखें |

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फ़ैक्ट चेक

हमें "Denmark Bans Muslims From Voting" कीवर्ड्स के साथ खोज करने पर कोई रिपोर्ट या लेख नहीं मिला | इसके बाद बूम ने डेनिश मिनिस्ट्री ऑफ़ सोशल अफेयर्स और इंटीरियर की वेबसाइट पर डेनमार्क के चुनाव सम्बन्धी कानून देखे |

मंत्रालय के मुताबिक़, "कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का हो चूका है, डेनमार्क का नागरिक है और किंगडम का निवासी है वो जनरल इलेक्शन में वोट डालने के लिए योग्य है |"

हम डेनिश फ़ोलकेटिंग (संसदीय) चुनाव एक्ट तक पहुंचे जो 7 फ़रवरी 2019 को अपडेट किया गया था | इस एक्ट में नागरिकों के डेनिश चुनाव में वोट डालने की योग्यता पर विस्तार से जानकारी थी |

बूम ने डेनमार्क के मुसलमानों की नागरिकता को रद्द करने के बारे में समाचार लेखों की खोज की जिसके परिणामस्वरूप उनके मतदान के अधिकारों को रद्द कर दिया जाएगा | हमें कई लेख मिले जिसमें डेनमार्क के उस विधान या कानून के बारे में बताया गया था जो आइसिस (ISIS) ज्वाइन करने पर उन डेन्स यानी डेनमार्क के नागरिकों की द्विदेशी नागरिकता छीन लेता है |

यह कानून 24 अक्टूबर 2019 को पारित हुआ था | बूम ने बैंगलोर में स्थित डेनिश कॉउंसल जनरल जेत्ते जेर्रोम को इस आर्टिकल के लिए संपर्क किया है | जवाब मिलने पर लेख अपडेट किया जाएगा |

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