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फैक्ट चेक

क्या सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम 'इंडिया' से 'भारत' करने के आदेश दिए हैं?

वायरल पोस्ट का दावा है की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है की जून 15 से देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया जाएगा

By - Shraddha Tiwari | 13 Jun 2020 6:45 PM IST

सोशल मीडिया पर वायरल ये मैसेज की जून 15 से 'इंडिया' को हर भाषा में सिर्फ 'भारत' बुलाया जाएगा, फ़र्ज़ी है | वायरल मैसेज का दावा है की सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम ' इंडिया ' से बदल कर ' भारत ' किये जाने पर सहमति जताई है |

बूम ने अपनी जांच में पाया की नाम बदले जाने की याचिका तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है मगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं सुनाया जिसके मुताबिक देश को जून 15 से हर भाषा में सिर्फ़ भारत बुलाया जाएगा |

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के हैदराबाद का दर्दनाक वीडियो भ्रामक दावों के साथ भारतीय फ़ेसबुक पेजेज़ पर वायरल

वायरल पोस्ट के मैसेज में लिखा है की : बधाई 15 जून से इंडिया का नाम "भारत "कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट |

पोस्ट को नीचे देखे और आर्काइव्ड वर्ज़न यहाँ देखिये |

Full View

फ़ेसबुक पर इन्ही फ़र्ज़ी दावों के साथ यह मैसेज हमें और भी वायरल मिला |


हमें ट्विटर पर भी इस प्रकार के दावे शेयर किये मिले |


फ़ैक्ट चेक

बूम ने "सुप्रीम कोर्ट", "इंडिया" और "भारत" जैसे शब्दों के समूह को कीवर्ड सर्च किया और इस मसले पर मीडिया द्वारा की गयी कई रिपोर्ट्स को देखा | रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गयी थी की 'इंडिया' शब्द को हटाकर 'भारत' अथवा 'हिंदुस्तान' शब्द का ही प्रयोग किया जाए जिसमें याचिकाकर्ता की यह मांग थी की इस बदलाव के निर्देश न्यायलय द्वारा सरकार को दिए जाए |


हमें रिपोर्ट्स से यह भी पता चला की इस याचिका पर वर्चुअल सुनवाई जून 3, 2020 को हुई जहाँ चीफ जस्टिस एस.ए.बोबडे ने याचिका को ख़ारिज करते हुए यह कहा की वह यह नहीं कर सकते और याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर सम्बंधित मंत्रालय को भेजे जाने की अनुमति दी |

इस मामले पर तीन-जजों की बेंच - जिसकी अगुआई भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ऐ. बोबडे कर रहे थे - ने कहा की ऐसे नाम परिवर्तन के मुद्दे पर कोर्ट सविंधान में संशोधन करने के निर्देश नहीं दे सकता |"हम ऐसा नहीं कर सकते हैं | सविंधान में इंडिया को पहले ही भारत कहा जाता है," सी.जे.आई बोबडे ने संविधान के आर्टिकल 1 का उल्लेख करते हुए लाइव लॉ को बताया |

बूम ने कोर्ट द्वारा दिए गए फ़ैसले की कॉपी को पढ़ा जिसमे कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है की जून 15 से इंडिया को भारत कह कर सम्बोद्धित किया जाएगा |

इस मुद्दे पर अगर सेंटर ने कोई फ़ैसला नहीं लिया या इसे अस्वीकार नहीं कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका फिर से दायर की जा सकती है |

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