मलेशिया में कोरोनावायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए नागरिकों की गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी से जुड़ा एक प्रेस रिलीज़ भारत का बताते हुए ग़लत तरीके से शेयर किया जा रहा है। मलेशिया के प्रेस रिलीज़ को शेयर करते हुए यह झूठा दावा किया जा रहा है कि इसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी किया गया था।
5 पन्ने की प्रेस रिलीज़ में 18 मार्च 2020 की तारीख दी गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने कोरोनोवायरस के प्रकोप के मद्देनज़र 18 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक प्रतिबंधित गतिविधियों की घोषणा की गई है।
बूम को भी अपने व्हाट्सएप्प हेल्पलाइन नंबर (7700906111) पर यह मैसेज प्राप्त हुआ है और हमारे पाठकों ने इसकी सत्यता के बारे में जानकारी मांगी है।
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प्रेस रिलीज़ में कहा गया है, "आदेश की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए, आम जनता को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के अलावा हर समय घर पर रहने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा, कृपया कोविड -19 से संक्रमित होने से बचाने के लिए सामाजिक दूरी का अभ्यास करें।" इसमें आगे लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों और चालू रहने वाली सेवाओं के बारे में बताया गया है।
वायरल मैसेज यहां पढ़ा जा सकता है।
यह दस्तावेज 19 मार्च, 2020 को कोविड-19 के प्रकोप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन के बैकग्राउंड में वायरल है।
फ़ैक्टचेक
बूम ने पाया कि प्रेस रिलीज मलेशिया एनएससी, पीएमओ द्वारा जारी की गई थी, न कि भारत पीएमओ ने जारी की है, जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। दस्तावेज़ में अंतिम प्वाइंट में लिखा गया है "सिंगापुर / थाईलैंड / ब्रुनेई / इंडोनेशिया में काम करने वाले मलेशियाई", जो यह संकेत देता है कि दस्तावेज़ भारतीय नागरिकों के लिए जारी नहीं किया गया है।
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इसके अतिरिक्त दस्तावेज़ में दिए गए हेल्पलाइन नंबर (03-8888 2010) की खोज करने पर हमने पाया कि यह एक मलेशियाई फोन नंबर था। नंबर के लिए खोज करने पर हमें द स्टार द्वारा एक समाचार रिपोर्ट तक पहुंचे जिसमें कहा गया था कि नंबर को मलेशियाई सरकार द्वारा एक विशेष हॉटलाइन के रूप में स्थापित किया गया था ताकि कोविड-19 प्रकोप के कारण लगाए गए गतिविधि नियंत्रण आदेश पर जनता द्वारा सवालों और शिकायतों को संबोधित किया जा सके।
न्यू स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मलेशिया में कोरोनावायरस के प्रकोप पर रोक लगाने के लिए मलेशिया सरकार ने 18 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक 14 दिनों के मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर को लागू किया है यानी नागरिकों के कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। मलेशियाई प्रधान मंत्री तान श्री मुहिद्दीन यतिन ने 16 मार्च, 2020 को इस राष्ट्रव्यापी गतिविधि नियंत्रण आदेश की घोषणा की थी।
जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय द्वारा निगरानी की जा रही एक रीयल टाइम आंकड़ों के अनुसार, मलेशिया ने 19 मार्च, 2020 तक 1030 पॉजिटिव कोविड -19 मामलों की सूचना दी है।