सोशल मीडिया पर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ वकीलों के प्रदर्शन के दावे से एक वीडियो वायरल है.
बूम ने अपनी जांच में पाया कि वायरल वीडियो फरवरी 2025 का है. दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों ने प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ हड़ताल करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था.
संसद से पारित वक्फ संशोधन बिल को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन चुका है. वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं. वक्फ संशोधन कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है.
फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, 'वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ वकील सड़क जाम कर भारी तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वकीलों का नारा, संसद के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी अपना काला कानून वापस लो.'
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी यह वीडियो इसी दावे के साथ वायरल है.
फैक्ट चेक
वायरल वीडियो में लोकेशन और लोगो दिखाई दे रहा है. हालांकि क्वॉलिटी काफी ब्लर होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है.
दावे की जांच के लिए हमने वायरल वीडियो के कीफ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च किया. सर्च के दौरान हमें HNP News Hindi के यूट्यूब चैनल पर 22 फरवरी को अपलोड किया गया पूरा वीडियो मिला.
वीडियो में 01:37 मिनट की अवधि पर वायरल वीडियो के विजुअल को देखा जा सकता है.
हमने वायरल वीडियो और HNP News Hindi के वीडियो की तुलना की. देखने पर हमें ज्ञात हुआ कि वायरल वीडियो को HNP News Hindi के वीडियो से क्रॉप किया गया है.
वकीलों के विरोध प्रदर्शन का यह वीडियो तीस हजारी कोर्ट परिसर के बाहर का है. 22 फरवरी 2025 को वकीलों ने हड़ताल करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था और सड़क को जाम कर दिया था.
हिंदुस्तान की 20 फरवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की निचली अदालतों के वकीलों ने सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ हड़ताल की थी. इस दौरान उन्होंने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था.
News 18 की 22 फरवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस विधेयक में वकीलों की हड़ताल को प्रतिबंधित करने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यों को नामित किए जाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए वकीलों ने हड़ताल की थी.
इंडियन एक्सप्रेस की 28 फरवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने वकीलों के व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद 23 फरवरी 2025 को अधिवक्ता संशोधन विधेयक-2025 को वापस ले लिया था.