ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच लॉकडाउन लगाने के दावे से पीएम मोदी का पुराना वीडियो वायरल

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच भारत में एनर्जी लॉकडाउन तथा वर्क फ्रॉम होम की अफवाहें तेज हो गई हैं और सोशल मीडिया पर इससे जोड़कर कुछ पुराने वीडियो शेयर किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को साझा करते हुए दावा किया गया कि ईरान-इजरायल संघर्ष के मद्दनेजर 24 मार्च 2026 से पूरे देश में 'संपूर्ण लॉकडाउन' लगाने का निर्णय लिया गया है.

दिल्ली सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के भी एक वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया गया कि प्रदूषण के कारण ऑफिस में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है.

गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है. यह संकट मुख्य रूप से आयात-निर्यात के अहम मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पड़े प्रभाव के कारण बढ़ा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में मुद्दा उठाते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष ने भारत के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. उन्होंने इस स्थिति की तुलना COVID-19 महामारी के दौर से की, जिसके बाद लोग लॉकडाउन की अटकलें लगाने लगे. इस क्रम में उन्होंने इस संकट से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय जहाजों के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर क्या है वायरल?

इंस्टाग्राम पर शेयर किए जा रहे वीडियो में पीएम मोदी आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के ऊपर एक टेक्स्ट है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान-इजरायल युद्ध को देखते हुए पीएम मोदी द्वारा 24 मार्च 2026 को रात 12 बजे से देशभर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है और कल से राजस्थान में धारा 144 लागू की जाएगी.

यूजर ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'आज रात से भारत में लाकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है कल से हमें ध्यान रखना होगा वरना कोरोना जैसी जंग को भी हमें लड़ चुके हैं तो हमें इस युद्ध को भी लड़ना होगा.' (आर्काइव लिंक)

बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली में दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करने की बात करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को हालिया संदर्भों से जोड़कर शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, 'LOCKDOWN या सिर्फ सख्त पाबंदियां? पहले सच जानिए. दिल्ली की हवा फिर से खतरे के स्तर पर. प्रदूषण बढ़ने पर सरकार सख्त कदम जरूर उठाती है लेकिन हर 'रेस्ट्रिक्शन' को 'लॉकडाउन' कहना सही नहीं है.' (आर्काइव लिंक)

पड़ताल में क्या मिला:

बूम ने जांच में पाया कि वायरल दावे भ्रामक हैं. प्रधानमंत्री मोदी और कपिल मिश्रा के पुराने वीडियो को हालिया घटनाक्रम से जोड़कर शेयर किया जा रहा है. पीएम मोदी का यह वीडियो 2020 में कोरोना महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा का है.

वहीं कपिल मिश्रा का वीडियो 2025 का है, जब बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 18 दिसंबर 2025 से सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया था.

1. PM मोदी द्वारा लॉकडाउन की घोषणा वाला वीडियो

पड़ताल के दौरान हमें पीएम मोदी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 24 मार्च 2020 का अपलोड किया गया मूल वीडियो मिला. इस वीडियो में वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखा जा सकता है, जहां मोदी कोरोना महामारी के मद्देनजर 24 मार्च 2020 की रात 12 बजे से पूरे देश में 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करते नजर आ रहे हैं.

पीएम मोदी की इस घोषणा से संबंधित 2020 की एनडीटीवी की रिपोर्ट के साथ-साथ पीआईबी और पीएम इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी प्रेस विज्ञप्ति भी देखी जा सकती है.

हमें ईरान-इजरायल संघर्ष के मद्देनजर देश में लॉकडाउन लगाए जाने से संबंधित कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं मिली. इसके अलावा राजस्थान में धारा 144 लागू किए जाने की भी कोई विश्वसनीय खबर मौजूद नहीं है.

2. वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य करते कपिल मिश्रा का वीडियो

संबंधित कीवर्ड सर्च करने पर हमें कपिल मिश्रा के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर 17 दिसंबर 2025 का पोस्ट किया गया मूल वीडियो मिला. इससे साफ था कि यह वीडियो हाल का नहीं है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस मूल वीडियो में कपिल मिश्रा प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए अहम फैसलों की जानकारी देते हैं और घोषणा करते हैं कि दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी और बाकी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करना होगा.

दिल्ली सरकार के इस फैसले से जुड़ी एनडीटीवी, आजतक और डीडी न्यूज की रिपोर्ट देखी जा सकती है. इन रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-4 के तहत 18 दिसंबर 2025 से दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करने की घोषणा की थी. साथ ही GRAP-3 के दौरान 16 दिनों तक निर्माण कार्य ठप रहने की वजह से पंजीकृत श्रमिकों को 10,000 रुपये मुआवजा देने का निर्णय लिया था.

दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार कपिल मिश्रा ने 25 मार्च 2026 को दिल्ली बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से कहा कि राजधानी में प्रदूषण लंबे समय से एक गंभीर समस्या बना हुआ है. इस बजट में इसे कम करने के लिए कई योजनाओं का प्रावधान किया गया है ताकि आने वाले समय में दिल्ली की हवा को साफ बनाया जा सके.

बता दें कि 26 मार्च 2026 को दिल्ली का AQI 150 के करीब दर्ज किया गया. वहीं वीडियो में GRAP-4 (Graded Response Action Plan) का जिक्र है, जिसे बेहद गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति में लागू किया जाता है जब AQI 450 से ऊपर पहुंच जाता है.