केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ाए जाने का दावा गलत है

सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया है. 

बूम ने अपनी जांच में पाया कि वायरल लेटर फर्जी है. सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की फैक्ट चेक यूनिट ने बताया कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को 2 साल बढ़ाने का ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल लेटर में लिखा है, 'भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया है. इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों 62 साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे. कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है और यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा.'

फेसबुक पर एक यूजर ने इस लेटर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोत्तरी करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, धन्यवाद.'

(आर्काइव लिंक)

एक्स पर एक अन्य यूजर ने इस लेटर शेयर करते हुए लिखा, ‘माना कि रिटायरमेंट आयु में दो वर्ष की बढ़ोत्तरी से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा, पर हम युवाओं का क्या जो पहले से बेरोजगार है. उन पर तो बुरा असर होगा न पहले से भर्तियां ऐसे ही न के बराबर हैं. इससे तो दो साल तक नई भर्तियां आनी भी कम हो जाएंगी. बाकी मौजूदा कर्मचारियों में प्रमोशन में देरी भी होगी.’

(आर्काइव लिंक)

फैक्ट चेक

सोशल मीडिया पर वायरल भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 2 साल की बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिए जाने का दावा गलत है.

बूम ने दावे की पड़ताल के लिए वायरल लेटर से संबंधित कीवर्ड्स से इसे गूगल पर इसे सर्च किया. हमें हाल-फिलहाल की कोई भी ऐसी विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली, जो इस वायरल दावे की पुष्टि करती हो. 

हमें भारत सरकार की कैबिनेट, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, जिसमें यह दावा किया गया हो कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 2 साल की बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया है.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा 2022 में राज्यसभा में दिया गया एक जवाब मिला. इसमें पूछा गया कि क्या सरकार के पास केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है.

इसके जवाब में जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है. 

पीआईबी फैक्ट चेक ने दावे को फर्जी बताया

हमें पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट के एक्स हैंडल पर एक इस वायरल दावे पर 19 नवंबर 2024 को शेयर किया गया एक स्पष्टिकरण मिला. इसमें बताया गया कि सोशल मीडिया पर वायरल भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की वृद्धि करने का निर्णय लेने का दावा फर्जी है. भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है.