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रोज़मर्रा

NEET - PG काउंसिलिंग को लेकर सफ़दरजंग अस्पताल में डाक्टरों की हड़ताल जारी

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और डाक्टरों के प्रतिनिधिमंडल के बीच चल रही मीटिंग में भी कोई ठोस फ़ैसला नहीं निकला है.

By - Devesh Mishra | 28 Dec 2021 6:59 PM IST

दिल्ली के सफ़दरजंग अस्पताल (Safdarjang hospital) में रेज़ीडेंशियल डाक्टरों की 2021 की NEET - PG counselling शुरू कराने को लेकर हड़ताल जारी है. डाक्टरों की माँग है कि सरकार बिना देरी किये जल्द से जल्द काउंसिलिंग की फ़ाइनल डेट बताये. ज्ञात हो कि दिल्ली में रेज़ीडेंट डाक्टरों की स्ट्राइक 18 दिसंबर से जारी है.

हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक स्ट्राइक जारी रहेगी. काउंसिलिंग में नई रिज़र्वेशन पॉलिसी (reservation policy) और तमाम अड़चनों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हुई कई दौर की बैठक के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकल पाया है. हालांकि आज की मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने डाॅक्टरों के साथ हुए पुलिस के दुर्व्यवहार पर ख़ेद जताया है. उन्होने कहा, "हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुनवाई 6 जनवरी को होगी, मुझे उम्मीद है कि नीट पीजी काउंसलिंग जल्द शुरू होगी."

ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और 6 जनवरी को इस पर सुनवाई होनी है. दिल्ली में सफ़दरजंग अस्पताल सहित लेडी हार्डिंग, राम मनोहर लोहिया अस्पताल और एम्स के रेज़ीडेंशियल डाक्टर भी इस हड़ताल में शामिल हैं.

क्या है पूरा मामला?

फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स असोसिएशन (FORDA) की अगुवाई में दिल्ली में रेजिडेंट्स डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं. फोर्डा के नेशनल कन्वेनर डॉक्टर विनय का कहना है कि हर साल पीजी के लिए जनवरी में एग्जाम होता है और मई तक डॉक्टर जॉइन कर लेते हैं. इस साल कोविड का हवाला देकर एग्जाम जनवरी में नहीं हो पाया जो कि बाद में सितंबर में हुआ. "रिजल्ट आ गया है, लेकिन काउंसलिंग नहीं हुई है," उन्होंने बूम को बताया.

अभी तक काउंसलिंग की तारीख की घोषणा भी नहीं हुई है. मामला लगभग एक साल पीछे चला गया है. लगभग 45 से 47 हजार एमबीबीएस डॉक्टर पीजी करने के इंतजार में हैं. डॉक्टर विनय ने कहा कि पीजी एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद सरकार ने नई रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत एडमिशन लागू कर दिया है. इससे डॉक्टर असमंजस में पड़ गए। इसमें ईडब्ल्यूएस (EWS)और ओबीसी (OBC) क्राइटेरिया में कुछ बदलाव किया गया है.

इसका विरोध हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया. अब सरकार कोर्ट में अपना जवाब रखेगी और इस पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी है. यहां वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.

बूम सुबह से प्रदर्शन स्थल मौजूद था, देखिये प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें.





 


 


 




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