सोशल मीडिया पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक वीडियो वायरल है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि मोहन यादव ने राशन नहीं देने की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है और लाइसेंस रद्द करने की बात कही है.
बूम ने अपनी जांच में पाया कि वायरल दावा गलत है. मूल वीडियो में मोहन यादव महंगाई भत्ते के वृद्धि की बात कर रहे हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया जिसका कैप्शन था, 'राशन देने वाला सही, राशन नहीं देता तो ऐसे शिकायत करें, लाइसेंस रद्द होगा.'
(पोस्ट का आर्काइव लिंक)
सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर भी एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'राशन कार्ड होल्डर हेल्पलाइन'
फैक्ट चेक
वायरल वीडियो की जांच के लिए हमने जब इसके स्क्रीनशॉट को गूगल रिवर्स इमेज से सर्च किया तो हमें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के आधिकारिक एक्स हैंडल पर 15 मार्च 2024 का एक पोस्ट मिला.
पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया था, 'मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय सेवकों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की दर में 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है. 7वें वेतनमान के अंतर्गत इसे 1 जुलाई 2023 से मध्यप्रदेश में लागू किया जाएगा.'
इस पोस्ट के साथ जिस वीडियो को शेयर किया गया है, वायरल वीडियो में उसी का इस्तेमाल किया गया है.
इसके अलावा वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट को जब हमने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए वीडियो से तुलना की तो दोनों एक समान ही निकला.
साथ ही जब हमने वायरल वीडियो के साथ दिए गए नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, तो उसमें से अधिकतर नंबर या तो गलत था, या फिर बंद था. मध्यप्रदेश के लिए जो नंबर दिया गया था, वह दिल्ली महिला आयोग का हेल्पलाइन नंबर है.