सोशल मीडिया पर एक आदेश पत्र वायरल है जिसमें राज्यस्थान (Rajasthan) के गृह सचिव के नाम से हस्ताक्षर भी किया गया है. इस वायरल आदेश पत्र के मुताबिक़ राजस्थान सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 6 दिसंबर से आगामी आदेश तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने जा रही है.
ये पत्र सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है. इसमें 5 दिसंबर 2021 की तारीख़ के साथ गृह सचिव एन एल मीणा के नाम से हस्ताक्षर है और टेक्स्ट में लिखा है 'सरकार के निर्देशानुसार राज्य के बढ़ते कोरोना मामलों को देखकर राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग दिनांक 6-12-2021 से आगामी आदेश तक बंद करे जाते हैं. अत: सभी शैक्षणिक स्थानों को छात्रों की आनलाइन क्लास लेने का आदेश देती है'.
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एक यूज़र ने इसे फ़ेसबुक पर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा 'सभी शिक्षार्थी ध्यान दे. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पुनः शिक्षण संस्थान बंद करने का निर्णय लिया है #सतायोमेस्टाइसफे'.
फ़ैक्ट-चेक
बूम ने वायरल पोस्ट के संबंध में साधारण कीवर्ड सर्च किया तो पाया कि ये आदेश पत्र पूर्णतः ग़लत है. इसे फ़र्ज़ी तरीके के से किसी ने तैयार किया और वायरल कर दिया है.
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राजस्थान पुलिस ने इस आदेश पत्र का खंडन करते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया. ट्वीट में लिखा है, "#COVID19 के मामलों को देखते हुए राज्य के सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग आदि बंद किए जाने वाली खबर #सोशल_मीडिया पर वायरल हो रही है. यह खबर पूर्णतया असत्य है. #राजस्थान_पुलिस की अपील है, इस प्रकार की भ्रामक खबरों पर विश्वास ना करें'.
दिलचस्प बात यह है कि फ़र्ज़ी आदेश वायरल करने वाले ने आदेश तैयार करने में पूरी कलाकारी दिखाई. फ़र्ज़ी वायरल आदेश पर गृह सचिव के हस्ताक्षर किए गए. साथ ही फाइल नंबर भी डाले गए, जिससे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये आदेश असली लगे, लेकिन इसमें एक बड़ी गलती है. दरअसल फ़र्ज़ी वायरल आदेश में गृह सचिव एल एल मीणा को बताया गया है जबकि मीणा का गृह विभाग से बहुत समय पहले ही तबादला हो चुका है.
अभी वर्तमान में गृह सचिव सुरेश गुप्ता हैं और यदि कोई आदेश जारी होता है तो उन्हीं के हस्ताक्षर से होगा. इसके साथ ही फ़र्ज़ी वायरल आदेश में गृह मंत्रालय के ग्रुप 9 का हवाला दिया गया है जबकि वर्तमान में कोरोना गाइडलाइन से संबंधित आदेश गृह विभाग के ग्रुप 7 से जारी किए जा रहे हैं.
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बूम ने वायरल आदेश पत्र के संबंध में गृह सचिव सुरेश कुमार गुप्ता से बात की. उन्होंने कहा कि ये फ़र्ज़ी पत्र है जिसे शेयर किया जा रहा है. "सरकार ले फ़िलहाल ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया है," उन्होंने बूम को बताया.
उन्होंने ये भी कहा कि इस आदेश पत्र में उनके हस्ताक्षर की जगह पुराने गृह सचिव का फ़र्ज़ी हस्ताक्षर किया गया है.