बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लालकृष्ण अडवाणी सहित सभी आरोपी बरी

सीबीआई की विशेष अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि कोर्ट के सामने अपर्याप्त सबूत थे कि बाबरी विध्वंस पूर्व नियोजित साज़िश थी

लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले से जुड़े आरोपों के सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता जैसे लालकृष्ण आडवाणी और उमा भारती शामिल थे।

दो हज़ार से अधिक पन्नों के फैसले को पढ़ते हुए जज ने फ़ैसला सुनाया कि यह साबित करने के लिए अपर्याप्त सबूत थे कि बाबरी मस्जिद विध्वंस एक पूर्व नियोजित साजिश थी। बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी संगठनों ने मुगल स्मारक की रक्षा करने की कोशिश की क्योंकि मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे राम लला (भगवान राम के नाबालिग रूप) की मूर्ति स्थापित की गई थी।

अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास, मणि राम दास की चवानी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट, चंपत राय के साथ-साथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी अभियुक्तों में शामिल थे।

32 अभियुक्तों में से 27 अदालत में उपस्थित थे, जबकि बाकी पांच कोरोना महामारी की वजह से प्रतिबंधों के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए।

फैसला मस्जिद गिराने के 28 साल बाद आया है। इसे दो एफआईआर से संबंधित मामले में दिया गया है। पहला, 197/92 "कारसेवकों के ख़िलाफ़ था", जबकि दूसरा 198/92 भाजपा नेताओं के खिलाफ "द्वेषपूर्ण भाषा और भीड़ को भड़काने के ख़िलाफ़" था।

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बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक मुक़दमा, बाबरी मस्जिद-राम मंदिर के बीच विवादित 2.77 एकड़ ज़मीन के मामले से अलग है, जहां भगवान राम की जन्मभूमि और जहां बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था | नवंबर 2019 में, सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से भगवान राम को विवादित भूमि के अधिकार प्रदान किए थे। इस पर नए राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट को अधिकार दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में भाजपा के वरिष्ठ सदस्यों के ख़िलाफ़ आरोपों को पुनर्जीवित करते हुए विशेष सीबीआई अदालत को दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमे का संचालन करने का निर्देश दिया था। तब से, शीर्ष अदालत ने विशेष अदालत को मुकदमे को पूरा करने और आज फैसला देने तक चार बार एक्सटेंशन दिया था।

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नोट - समाचार लेख प्रक्रियाधीन है इसे कुछ देर में अपडेट कर दिया जाएगा

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