जनसंख्या नियंत्रण क़ानून के दावे के साथ पीएम मोदी की एडिटेड तस्वीर वायरल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक़ तस्वीर सोशल मीडिया पर ख़ूब वायरल है। तस्वीर में पीएम मोदी (PM Narendra Modi) हाथ में एक फ़ाइल लिए हुए हैं, जिस पर लिखा है 'जनसँख्या नियंत्रण क़ानून (Jansankhya Niyantran Kanoon)। दावा किया जा रहा है कि मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एक और क़ानून लाने जा रही है।

बूम ने पाया कि वायरल तस्वीर एडिटेड है। फ़ाइल पर भ्रम फ़ैलाने के उद्देश्य से फोटोशॉप की मदद से 'जनसँख्या नियंत्रण क़ानून 2021' लिखा गया है।

फ़ैक्ट चेक : रेलवे स्टेशन पर बनी 'मस्जिद' की यह तस्वीर कहां की है?

फ़ेसबुक पर किशोर कुमार जायसवाल नाम के एक यूज़र ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में दावा किया कि "लो भाई एक बिल और आ गया।"

पोस्ट का आर्काइव वर्ज़न यहां देखें

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फ़ेसबुक और ट्विटर पर इसी दावे के साथ बड़ी संख्या में तस्वीर के साथ पोस्ट शेयर किया जा रहा है।

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असदुद्दीन ओवैसी को बधाई देते अमित शाह की यह तस्वीर एडिटेड है

फ़ैक्ट चेक

बूम ने तस्वीर को रिवर्स इमेज पर सर्च किया तो हमें फ़ेसबुक पर 27 दिसंबर 2020 का एक पोस्ट मिला, जिसमें इसी तस्वीर को शेयर किया गया था। तस्वीर देखने पर हम पाते हैं कि पीएम मोदी ने अपने हाथों में जो फ़ाइल पकड़ी है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है यानी कि एकदम कोरी है।

28 दिसंबर 2020 को इंडियन एक्सप्रेस पर 'पीएम मोदी ने लोगों से कश्मीरी केसर खरीदने का आह्वान किया' शीर्षक से छपी एक ख़बर में इसी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है।

इसके अलावा इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल अकाउंट से 26 दिसंबर 2020 को यही तस्वीर शेयर की गयी थी, जिसका कैप्शन था 'जम्मू और कश्मीर की मेरी बहनों और भाईयों के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेने से पहले'।

हमने वायरल तस्वीर और मूल तस्वीर के बीच तुलनात्मक विश्लेषण किया। इसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि तस्वीर एकसमान है। मूल तस्वीर में एडिट करके फ़ाइल पर 'जनसँख्या नियंत्रण क़ानून 2021' लिखा गया है।

क्या वाकई केंद्र सरकार जनसँख्या नियंत्रण क़ानून लाने जा रही है? इस बारे में हमने प्रासंगिक कीवर्ड से खोज की, जिसमें 12 दिसंबर 2020 को प्रकाशित नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं करेगी। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा देकर कहा है कि वह देश के नागिरकों पर जबरन परिवार नियोजन थोपने के विचार का विरोधी है। हलफ़नामे में कहा गया है कि देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक है। इसमें नागरिक अपने परिवार के आकार का फ़ैसला कर सकते हैं।

ए.एन.आई, अन्य मीडिया संस्थानों ने बालाकोट पर की गलत रिपोर्टिंग