नहीं, गृह मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का आदेश नहीं दिया
बूम को गृह मंत्रालय द्वारा जारी ऐसा कोई आदेश नहीं मिला।
सोशल मीडिया पर एक समाचार चैनल की स्क्रीन जैसे समाचार ग्राफ़िक्स को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि स्कूल और कॉलेज 31 दिसंबर, 2020 तक बंद रहेंगे।
बूम ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान चैनल से संपर्क किया, जिसमें कहा गया कि वायरल ग्राफ़िक फ़र्ज़ी है और इस तरह की कोई भी ख़बर चैनल द्वारा नहीं चलाई गई। सोशल मीडिया पर गृह मंत्रालय ने भी इस तरह के किसी भी फ़ैसले को लेने से इनकार किया है।
वायरल पोस्ट कोरोना महामारी की वजह से कुछ राज्यों और स्थानीय प्रशासन द्वारा स्कूलों और कॉलेजों को 31 दिसंबर 2020 तक बंद रखने की पृष्ठभूमि में शेयर किया जा रहा है।
गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2020 के बाद क्रमबद्ध तरीके से स्कूल, कॉलेजों सहित कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि राज्य सरकारों को कहा गया था कि वे वर्तमान हालात का आंकलन करें और उसी के आधार पर संबंधित स्कूल और संस्थानों के परामर्श की बाद ही फ़ैसले लें।
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वायरल ग्राफ़िक में लिखा है "ब्रेकिंग न्यूज: गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है: 31 दिसंबर तक पूरे देश में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे"
पोस्ट का आर्काइव वर्ज़न यहां देखें
पोस्ट का आर्काइव वर्ज़न यहां देखें
हमें अपने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर (7700906111) पर भी वायरल ग्राफ़िक प्राप्त हुआ।
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फ़ैक्ट चेक
बूम को 31 दिसंबर 2020 तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने के संबंध में गृह मंत्रालय की घोषणा से जुड़ी कोई विश्वसनीय समाचार रिपोर्ट नहीं मिली।
हमने फ़र्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान की न्यूज़ क्लिप की भी तलाश की, जिसका स्क्रीनशॉट वायरल हो गया है और हमें उस समाचार के साथ कोई क्लिप नहीं मिली। हमें चैनल के स्पष्टीकरण वाला एक पोस्ट मिला जिसमें कहा गया है कि वायरल ग्राफ़िक एडिट किया गया है और चैनल द्वारा नहीं चलाया गया है।
बूम ने फ़र्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान चैनल से संपर्क किया, जिसमें उन्होंने ग्राफ़िक को नकली बताया और 31 दिसंबर, 2020 तक स्कूलों को बंद रखने का फ़ैसला करने वाले गृह मंत्रालय पर कोई भी ख़बर चलाने से इनकार कर दिया।
हमने गृह मंत्रालय की वेबसाइट को भी देखा और इस निर्णय पर जारी कोई भी प्रेस रिलीज़ नहीं पाया। मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) फ़ैक्टचेक के एक ट्वीट को रीट्वीट किया था, जो कि सरकार का एक आधिकारिक अंग है, जिसमें इस दावे को फ़र्जीवाड़ा करा देते हुए कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
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