रामपुर के मदरसों-मस्जिदों पर हिंदुस्तान, एनबीटी की ये रिपोर्ट भ्रामक है

उत्तर प्रदेश के मदरसों में सर्वे की ख़बरों के बीच नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान सहित कई हिंदी न्यूज़ आउटलेट्स ने रामपुर में मस्जिद और मदरसों से जुड़ी एक रिपोर्ट प्रकाशित की. इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रामपुर में क़रीब 400 मस्जिदों और मदरसों को चिन्हित किया गया है जो बिना बिजली कनेक्शन के संचालित हो रहे थे. इन मस्जिदों और मदरसों को बिजली विभाग की ओर से नोटिस दिया गया है.

बूम ने अपनी जांच में पाया कि नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान की रिपोर्ट भ्रामक है. रामपुर में बिजली विभाग ने सिर्फ़ मस्जिद और मदरसों को नहीं बल्कि उन सभी धार्मिक स्थलों जिसमें मंदिर भी शामिल हैं, को जल्द से जल्द वैध बिजली कनेक्शन लेने को कहा है जो बिना बिजली कनेक्शन के संचालित हो रहे थे.

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नवभारत टाइम्स ने 26 सितंबर को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यूपी सरकार प्रदेश के मस्जिद और मदरसों को झटका देने जा रही है जो बिना बिजली कनेक्शन के चल रहे थे. रामपुर में ऐसे 400 मस्जिदों और मदरसों की पहचान की गई है जहां बिजली कनेक्शन नहीं है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली चोरी से चलने वाले इन मस्जिद और मदरसों को बिजली विभाग ने नोटिस भेजा है.

हिंदुस्तान की 25 सितंबर 2022 की रिपोर्ट में भी ऐसा ही दावा किया गया है. "रामपुर शहर में बिना बिजली कनेक्शन के संचालित होने वाले मदरसों और मस्जिदों पर बिजली विभाग की नज़र टिक गई है. यहां ज़्यादातर मस्जिदें और मदरसों में बिजली का कनेक्शन नहीं है. बिजली विभाग ने ऐसी सभी मस्जिदों और मदरसों के ज़िम्मेदार लोगों को नोटिस जारी किया है." इस रिपोर्ट को रामपुर संवाददाता के हवाले से लिखा गया है जबकि 400 मस्जिदों और मदरसों की संख्या उत्तर प्रदेश की बताई गई है.

ऐसा ही दावा लोकशक्ति और मानवीय सोच नाम की हिंदी न्यूज़ वेबसाइट में किया गया है.

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फ़ैक्ट चेक

बूम ने नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान की ख़बर की सत्यता जांचने के लिए सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि क्या उत्तर प्रदेश में बिना बिजली कनेक्शन के संचालित होने वाले 400 मदरसों और मस्जिदों को चिन्हित किया गया है? इस दौरान हमें इन दोनों रिपोर्ट में किये गए दावे की पुष्टि करती अन्य कोई रिपोर्ट या विभाग का बयान नहीं मिला.

चूंकि, इन दोनों रिपोर्ट का दायरा प्रदेश के रामपुर ज़िले तक सीमित तक है. ऐसे में हमने रामपुर शहर में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता भीष्म कुमार से संपर्क किया.

अधिशासी अभियंता भीष्म कुमार ने बूम को बताया, "ऐसा कोई नोटिस नहीं भेजा गया है. रामपुर में जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, मस्जिद, मदरसे, मंदिर और गुरुद्वारा. इनमें से कुछ में ही कनेक्शन है बाक़ी बिना कनेक्शन के चल रहे हैं. इसी के तहत हमने थानों से लिस्ट मंगाई थी. एक थाने से लिस्ट आ गई है. हमने एक सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाला था कि एक हफ़्ते में कनेक्शन करवा लें. उसके बाद चलती हुई सप्लाई मिलती है तो विभाग कार्यवाई करेगा. यह एक सामान्य अनुरोध था. यह किसी विशेषकर को निशाना बनाने के लिए नहीं था."

हमने जब उनसे सवाल पूछा कि क्या यह सिर्फ़ मस्जिद और मदरसों के लिए है या अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भी है? इसके जवाब में उन्होंने कहा, "यह उन सभी धार्मिक स्थलों के लिए है जो बिना बिजली कनेक्शन के चल रहे हैं. इनमें से किसी को नोटिस नहीं दिया गया है, सिर्फ़ सामान्य अनुरोध किया गया है. रामपुर शहर में तीन थाने हैं. इनमें से कोतवाली थाने से लिस्ट आई है जबकि दो अन्य थाने से लिस्ट आनी बाक़ी है. इस लिस्ट में शामिल 90 प्रतिशत धार्मिक स्थलों में वैध बिजली कनेक्शन नहीं है."

इसके बाद अधिशासी अभियंता भीष्म कुमार ने हमें धार्मिक स्थलों की लिस्ट भेजी. इस लिस्ट के मुताबिक़, कोतवाली थानाक्षेत्र में 59 मंदिर और 115 मस्जिद हैं.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट में भी इसी लिस्ट का ज़िक्र करते हुए बताया गया है कि रामपुर में 59 मंदिर और 115 मस्जिदों को बिना बिजली कनेक्शन के बिजली का उपयोग करने पर चिन्हित किया गया है.

हमने इस लिस्ट में शामिल कुछ मंदिर और मस्जिदों के केयरटेकर या इमाम से संपर्क किया. रामपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इंद्रा नगर में स्थित शिव मंदिर के पुजारी प्रदीप अवस्थी ने बताया कि फ़िलहाल बिजली विभाग की तरफ़ से कोई नोटिस नहीं आया है. हां, मगर यह मामला ज़रूर चल रहा है.

वहीं, कटकुईया में स्थित मस्जिद के इमाम जलील अहमद ने बताया कि बिजली कनेक्शन से जुड़ा नोटिस नहीं मिला है. लेकिन अख़बारों में धार्मिक स्थानों में बिजली कनेक्शन करवाने की बातें चल रही हैं.

हमारी अब तक की जांच से स्पष्ट हो जाता है कि रामपुर में बिना बिजली कनेक्शन से चलने वाले धार्मिक स्थानों जिसमें मंदिर, मस्जिद और मदरसा शामिल हैं, से बिजली विभाग ने सामान्य अनुरोध करके हफ़्ते भर में कनेक्शन करवाने की अपील की है. जबकि, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में केवल मस्जिदों और मदरसों को नोटिस देने का ज़िक्र किया है.

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