साल 2020 के बजट की पेशकश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को की| यह उनका दूसरा केंद्रीय बजट है जो एन.डी.ए-2 के लिए बनाया गया है| इतिहास में सबसे लम्बे बजट में सीतारमण ने मिश्रित बस्ता पेश किया है| जिसमें माध्यम वर्ग को कर में नई एवं सहज़ कर व्यवस्था के तहत राहत दी गयी है|
हालांकि, नई कर व्यवस्था में लाभ के लिए, करदाता को पुरानी करव्यवस्थाओं में मिली कटौतिओं और राहतों को छोड़ना होगा, यह नई व्यवस्था वैकल्पिक है|
वित्तीय वर्ष 2020 के इस संशोधित आकलन को 26.99 लाख करोड़ रूपए पर रखा गया है जबकि सामान वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित प्राप्ति 19.32 लाख करोड़ रूपए है| ताज्जुब करने वाले एलान में, सीतारमण ने भारतीय जीवन बिमा निगम (एल.आई.सी) के कुछ हिस्से को प्रथम जन प्रस्ताव (आई.पी.ओ) के अंतगत बेचने की बात कही|
सीतारमण के भाषण से मुख्य बातें:
करारोपण
- नई सहज़ कर व्यवस्था लागू की जाएगी
- वह लोग जिनकी आय 5 लाख से 7.5 लाख है, उनका कर 20% से 10% कर दिया गया है|
- वह लोग जिनकी आय 7.5 लाख से 10 लाख है, उनका कर 20% से 15% कर दिया गया है|
- वह लोग जिनकी आय 10 लाख से 12.50 लाख है, उनका कर 30% से 20% कर दिया गया है|
- जबकि 15 लाख रूपए से ऊपर की आय पर कर अब भी 30% है, 5 लाख रूपए से कम की आय पर कोई आयकर नहीं है|
- इस व्यस्वस्था का चयन वही लोग कर सकते हैं जो पुराने सारे कर कटौतियों को छोड़ देंगे|
- करीब 100 कर छूटों में से 70 को हटाया जाएगा और बाक़ियों को प्रणाली को सहज़ करने के लिए समीक्षा के तहत रखा जाएगा|
- डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर को हटा दिया गया है ताकि निवेश बढ़ाया जा सके
- कॉर्पोरेट कर को पावर उत्पादन कंपनियों के लिए कम किया गया है- नया कर अब 15% पर है
- एफपीआई के लिए रोक लगाने की दर के कर को 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
वित्त
- जमा राशि का बिमा कवर 1 लाख रूपए से 5 लाख कर दिया गया है|
- "साड़ी जमा राशि सुरक्षित है," सीतारमण ने कहा|
- सरकार एल.आई.सी के कुछ हिस्से को आई.पी.ओ के अंतर्गत बेचेगी|
- कॉर्पोरेट बांड्स में एफपीआई की सीमा 9% से 15% कर दी गयी है|
कृषि, सिंचाई, ग्रामीण कल्याण
- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी
- प्रधान मंत्री फसल बिना योजना के तहत 6.11 करोड़ किसान को बीमाकृत किया
- प्रधान मंत्री कुसुम योजना ने डीजल और मिटटी के तेल पर निर्भरता कम की और सौर्य ऊर्जा पर भरोसा बढ़ाया
- अब 20 लाख किसान सौर्य पंप लगाने में सक्षम हैं
- सरकार 15 लाख सौर्य ग्रिड से जुड़े पंप सेट तैयार करने में मदद कर सकती है|
- कृषि, सिंचाई और ग्रामीण कल्याण के लिए 2.83 लाख करोड़ रूपए प्रदान किये गए हैं|
जल, स्वछता, स्वास्थ
- इंद्रधनुष मिशन को बढ़ाया गया है जिससे नए टीकों और नई बीमारियों को कवर किया जाएगा, फिट इंडिया इसी का हिस्सा है|
- आयुष्मान भारत के अंतर्गत टियर 2/3 शहरों में 20,000 अस्पताल बनाए जाएंगे|
- 2025 तक टी.बी का उन्मूलन
- स्थानीय जल संसाधनों, अलवणीकरण, जल संचयन, पुराने श्रोतों का नवनीकरण करने के लिए जल जीवन मिशन को 3.6 लाख करोड़ रूपए प्रदान किये गए हैं|
- स्वच्छ भारत को 12,300 करोड़ रूपए
- स्वास्थ और देखभाल के लिए 69,000 करोड़ रूपए दिए गए, पी.एम जान आरोग्य योजना को 6,400 करोड़ दिए गए
शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण
- नई शिक्षा नीति को जल्द लाया जाएगा
- "इ.सी.बी और एफ.डी.आई से उच्च स्तर की शिक्षा के लिए मदद ली जाएगी," सीताराम ने कहा|
- मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षा संस्थानों में अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम चालु किये जाएंगे
- शहरी स्थानीय निकाय नए और युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप संभावनाएं प्रदान करेंगे
- उच्च 100 एन.आई.आर.एफ संस्थान ऑनलाइन डिग्री प्रदान करेंगे
- इन-सैट परीक्षा एशियाई और अफ्रीकन विद्यार्थियों के लिए होगी ताकि भारत में पढ़ सकें
- पुलिस अकादमी और फॉरेंसिक विज्ञान का विश्वविद्यालय तैयार किया जाएगा
- कौशल विकास को 3,000 करोड़ और शिक्षा को 93,300 करोड़ रूपए दिए गए हैं|
उद्यमिता, व्यापार, उद्योग
- स्टार्टउप मालिकों के लिए ज़्यादा अवसर
- निवेश क्लीयरेंस सेल्स बनाए जाएंगे ताकि उद्यमकर्ताओं को वित्तीय मदद की जाएगी|
- मोबाइल, सेमिकंडक्टर पैकेजिंग, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मेडिकल डिवाइस को बढ़ावा देने वाली योजना| विवरण जल्द दिया जाएगा
- जल्दी दावा निपटान और कम प्रीमियम्स के लिए नयी निर्विक योजना निर्यातकों के लिए| इस साल आएगी|
- वित्त वर्ष 2021 में उद्योग और व्यापार के विकास के लिए 27,300 करोड़ रूपए प्रदान किये गए हैं|
आधारिक संरचना
- राष्ट्रीय आधारिक संरचना पाइपलाइन द्वारा 6,500 परियोजनाएं
- एन.एस.डी.सी इस सेक्टर में कौशल विकास में मदद करेगा
- 9,000 किलो मिटेर लम्बा इकनोमिक कॉरिडोर बनेगा
- चेन्नई-बैंगलोर एक्सप्रेसवे जल्द शुरू होगा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 तक बनकर तैयार होगा
- 12 हाईवे बंडल के लॉटों का 2024 तक मुद्रीकरण
- 2024 तक उड़ान योजना को सहयोग के लिए 100 हवाईअड्डे
- पर्यटन के लिए ज़्यादा तेजस एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियां
- पोर्ट्स के लिए शाशन की रूपरेखा तैयारी में
- सरकार बैंगलोर सबअर्बन ट्रांसपोर्टेशन परियोजना में 20% इक्विटी देने वाली है, यह एक 18,600 करोड़ रूपए की परियोजना है|
- वित्त वर्ष 21 के लिए यातायात इंफ्रास्ट्रक्चर 1.7 लाख करोड़ रूपए दिए गए|
ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन
- स्मार्ट प्रीपेड मीटर की नई योजना लांच की जाएगी - उपभोक्ता सप्लायर और रेट आवस्यकता अनुसार चुन सकेंगे
- 22,000 करोड़ रूपए ऊर्जा और नवीनकरण सेक्टर को दिए गए
- राज्य सरकारों की शुद्ध हवा के लिए योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 4,400 करोड़ रूपए
डिजिटल इंडिया, कनेक्टिविटी
- पूरे देश में डाटा उद्यान बनाने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी
- ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं को डिजिटल कनेक्टिविटी दी जाएगी
- भारतनेट एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ेगा इस वित्त वर्ष में, घरों को फाइबर प्रदान किये जाएंगे
- भारतनेट को 6,000 करोड़ रूपए दिए गए
- नेशन मिशन ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 8,000 करोड़ रूपए
महिलाएं
- 10 करोड़ घरों की स्थिति की उन्नति के लिए 6 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भली भांति चीजों से लेस हैं
- इस वित्त वर्ष में पोषण से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रूपए
- महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों के लिए इस वित्त वर्ष में 28,600 करोड़ रूपए