सरकारी अस्पतालों में अन्य धर्मों की तुलना में अधिक मुस्लिम बच्चों के जन्म का दावा फ़र्ज़ी है

व्हाट्सऐप पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत के सरकारी अस्पतालों में अन्य धर्मों के बच्चों की तुलना में अधिक संख्या में मुस्लिम बच्चे पैदा होते हैं. मैसेज में बताया गया है कि 58,167 मुस्लिम बच्चे पूरे भारत में सरकारी अस्पतालों में पैदा होते हैं, जो अन्य धर्मों से पैदा हुए बच्चों की संख्या से अधिक है.

वायरल मैसेज का दावा है कि पूरे भारत में, 58,167 मुस्लिम बच्चे प्रतिदिन सरकारी अस्पताल में पैदा होते हैं, हिंदू नवजात शिशु (3,337), ईसाई (1,222) और सिख बच्चे (1117) की पैदा होते हैं. मैसेज में यह भी कहा गया है कि केरल के सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन 167 मुस्लिम बच्चे पैदा हो रहे हैं हैं, जो हिंदुओं (37), ईसाइयों (12) और सिखों (17) से अधिक हैं.

इन आंकड़ों के साथ कहा जा रहा है कि यह भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मुहिम के तहत किया जा रहा है.

हालांकि, बूम की जांच में सामने आया कि वायरल मैसेज का दावा ग़लत है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के अनुसार - जो पूरे भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के आंकड़ों को मेनटेन करता है, ऐसा धर्म-वार आंकड़ा उपलब्ध नहीं है.

यह वायरल मैसेज हमें हमारे टिपलाइन नंबर प्राप्त हुआ, ताकि इस मैसेज की सत्यता को जांचा जा सके.

इस वायरल मैसेज को पहले भी सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्म पर शेयर किया जा चुका है. तब, इसमें केरल की जगह दिल्ली लिखा गया था, जबकि आंकड़े समान थे.

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फ़ैक्ट चेक

केंद्र सरकार और केरल सरकार के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक़ वायरल मैसेज के आंकड़े ग़लत हैं.

1. सीआरएस, केंद्रीय गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले सीआरएस को भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने जून 2021 में जारी किया था और यह वर्ष 2019 से संबंधित है.

इन नंबरों के अनुसार, 2019 में भारत में 2,48,20,886 (2.48 करोड़) जन्म हुए.

नीचे इस डेटा के निम्नलिखित ब्रेकडाउन उपलब्ध हैं:

1. लिंग, जहां 52.1% पुरुष और 47.9% महिलाएं हैं
2. चिकित्सीय ध्यान, जहां 81.2% जन्मों को संस्थागत ध्यान दिया गया, अप्रशिक्षित दाइयों द्वारा 4.5%, चिकित्सकों, नर्सों या दाइयों द्वारा 8.4%, 3.2% "अन्य" और 2.7% का उल्लेख नहीं किया गया है
3. पंजीकरण का स्तर, जहां उस साल के जन्म की अनुमानित संख्या की तुलना में 2019 में 92.7% जन्म पंजीकृत है
4. पंजीकृत जन्मों और मृत-जन्मों की संख्या पर जिला-स्तरीय डेटा, लिंग के आधार पर विभाजित
5. जन्म के पंजीकरण में समय अंतराल (दिनों में)
6. जन्म के समय लिंगानुपात
   
7. शहरी - ग्रामीण जन्मों का विभाजन, जहां 54.2% जन्म शहरी और 45.8% ग्रामीण थे

इस तालिका में धार्मिक आधार पर पूरे भारत में जन्मों पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है.

यहां देखें.

2. केरल सरकार

केरल सरकार के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के 'वाइटल स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न' ने राज्य के जनसांख्यिकी के प्रमुख तत्वों के बारे में पिछले साल मई में साल 2020 से संबंधित अपने वार्षिक आंकड़े जारी किए.

राज्य सरकार के अनुसार, राज्य भर में कुल 2,27,053 पुरुष और 2,19,809 महिलाओं का जन्म हुआ.

सबसे पहले, डेटा राज्य में जन्मों की संस्थागत स्थिति के बारे में जानकारी देता है. इनमें से 99.24% जन्म एक संस्थान में हुए. इनमें से 30.24% सरकारी संस्थान में हुए जबकि 68.90% निजी संस्थान में हुए.

जबकि दावा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पैदा हुए लोगों को धर्म से विभाजित करता है, इस संस्थागत डेटा में एक पैरामीटर के रूप में धर्म के आधार पर कोई अलग डेटा नहीं है.

कुल जन्मों पर समग्र धार्मिक विभाजन के अलावा, जानकारी का एक वर्गीकरण जो धार्मिक आधार पर बांटा गया है, बच्चे के जन्म के समय माँ की उम्र, बच्चों का जन्म क्रम और चाहे वह शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में हुआ हो .

उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के क्रम, बच्चों को जन्म देने के समय मां की उम्र और नीचे धर्म के रूप में हिन्दू वर्णित है. यह धर्म के आधार पर पैदा हुए बच्चों की संख्या नहीं देता है. इसी तरह के आंकड़े मुसलमानों, ईसाइयों, 'अन्य' और धर्म नहीं बताने वालों के लिए हैं.

ग्रामीण, शहरी और कॉमन डेटा भी है.

अंत में, राज्य मृतकों की संख्या पर डेटा भी प्रदान करता है, जिसे धर्म और उनके आयु वर्ग के आधार पर अलग किया गया है, और उसी को आगे शहरी या ग्रामीण सेटिंग में विभाजित किया गया है.

यहां देखें

जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग

इस तरह के दावे अक्सर इस आधार पर किए जाते हैं कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि एक दिन हिंदुओं से अधिक हो जाएगी, जिसे अक्सर देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए एक पूर्व नियोजित साजिश के रूप में पेश किया जाता है.

इसे रोकने के लिए इस तरह के नैरेटिव के समर्थक अक्सर सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग करते हैं. हालांकि, सरकार सार्वजनिक रूप से कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण विधेयक या दो-बच्चे की नीति कार्ड पर नहीं है. जुलाई 2021 में, सरकार ने लिखित जवाब में संसद को बताया कि इस तरह के कठोर उपाय अनुत्पादक हैं और पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य अपनी आबादी को नियंत्रण में रखने में सफल रहे हैं.

केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में संसद को यह भी बताया था कि भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 28 अपनी प्रजनन दर को 2.1 के प्रतिस्थापन से नीचे लाने में सफल रहे हैं. यह वह दर है जिस पर एक पीढ़ी ठीक दूसरी पीढ़ी से बदल जाती है.

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