दिल्ली में बिजली सब्सिडी बंद होने के गलत दावे से वायरल हुआ आतिशी का पुराना वीडियो

सोशल मीडिया पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी का एक वीडियो वायरल है. वीडियो में आतिशी दिल्ली में बिजली सब्सिडी बंद किए जाने की बात करती दिख रही हैं. इस वीडियो को हालिया बताते हुए दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में मिलने वाली मुफ्त बिजली सेवाएं बंद कर दी गई हैं.

बूम ने अपने फैक्ट चेक में पाया कि यह अप्रैल 2023 का वीडियो है, जब तत्कालीन ऊर्जा मंत्री आतिशी ने उप-राज्यपाल (एलजी) पर बिजली सब्सिडी की फाइल को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाते हुए यह कहा था कि एलजी साहब के पास से अगर फाइल वापस नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में बिजली सब्सिडी रुक जाएगी.

इस 34 सेकंड के वायरल वीडियो में आतिशी को कहते सुना जा सकता है, "आज से दिल्ली के 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी रूक जाएगी. इसका मतलब यह हुआ कि कल से जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेंगे, उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी. जिसको जीरो बिल आता था, कल से उनको बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे. जिनको 50 प्रतिशत छूट मिलता था, उनको भी बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे."

एक्स पर इस पुराने वीडियो को गलत दावे के साथ शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'दिल्ली में मुफ्त बिजली बंद.'

पोस्ट का आर्काइव लिंक.

यह वीडियो इसी दावे से वेरीफाई करने के रिक्वेस्ट के साथ हमें बूम की टिपलाइन नंबर- 7700906588 पर भी मिला.

फैक्ट चेक

यह वीडियो इससे पहले 2023 में भी इसी दावे से वायरल था और बूम ने तब भी इसका फैक्ट चेक किया था. इस पड़ताल के दौरान बूम ने पाया था की वायरल दावा भ्रामक है. आतिशी ने बिजली सब्सिडी से संबंधित फाइल पर एलजी की मंजूरी न मिलने की स्थिति में ये बातें कही थीं.

वीडियो से संबंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें अप्रैल 2023 की कई मीडिया रिपोर्ट्स मिलीं, जिनमें इस मामले पर विस्तार से बताया गया था. लल्लनटॉप के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 14 अप्रैल 2023 को अपलोड किए एक वीडियो रिपोर्ट में आतिशी के वीडियो का ब्रीफ वर्जन देखा जा सकता है.

लल्लनटॉप की लगभग 4 मिनट की इस वीडियो रिपोर्ट में 45 सेकंड के बाद आतिशी को कहते सुना जा सकता है, "आज से दिल्ली के 46 लाख परिवारों की बिजली सब्सिडी रुक जाएगी. जो दिल्ली के लोगों को दिल्ली की चुनी हुई अरविंद केजरीवाल की सरकार बिजली की सब्सिडी देती है. जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली फ्री होती है, 200-400 यूनिट तक 50 प्रतिशत बिजली का बिल माफ होता है. जिसके तहत वकीलों, किसानों और 1984 के दंगा पीड़ितों को बिजली की सब्सिडी दी जाती है."

वीडियो में आगे आतिशी कहती हैं, "आज से वो बिजली की सारी सब्सिडी रुक जाएंगी. इसका मतलब ये हुआ कि कल से जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलेंगे, उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी. जिसको जीरो बिल आता था, कल से उनको बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे. जिनको 50 प्रतिशत छूट मिलता था, उनको भी बढ़े हुए बिल मिलने शुरू हो जाएंगे."

फिर आतिशी एलजी पर आरोप लगाते हुए कहती हैं, "यह सब्सिडी इसलिए रुक गई है क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि हम आने वाले वर्ष में भी बिजली की सब्सिडी जारी रखेंगे, लेकिन उस सब्सिडी की फाइल को एलजी साहब ने अपने पास रख लिया है. जबतक वह फाइल एलजी ऑफिस से वापस नहीं आती है, तबतक अरविंद केजरीवाल की सरकार सब्सिडी का पैसा रिलीज नहीं कर सकती है."

इससे साफ है कि आधे-अधूरे वीडियो को गलत दावों के साथ शेयर किया जा रहा है. पूरे वीडियो में वह एलजी की मंजूरी न मिलने की स्थिति में सब्सिडी रुक जाने की बात कर रही हैं.

न्यूज 18, पत्रिका न्यूज, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान सहित कई मीडिया आउटलेट्स ने भी इसपर खबरें की थीं.

2023 में पड़ताल के दौरान हमें आम आदमी पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी एक वीडियो मिला था. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया था, "एलजी ने दिल्ली की मुफ्त बिजली रोकी!! 46 लाख परिवारों, किसानों, वकीलों और 1984 दंगा पीड़ितों को फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी की फाइल एलजी लेकर बैठ गए हैं टाटा, BSES ने चिट्ठी लिखी- उनके पास सब्सिडी की सूचना नहीं आई तो वो बिलिंग शुरू करेंगे."

पोस्ट का आर्काइव लिंक.

असल में उस समय दिल्ली की तत्कालीन ऊर्जा मंत्री आतिशी ने यह आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार द्वारा दी रही रही बिजली सब्सिडी का बजट विधानसभा में पास हो जाने के बावजूद उप-राज्यपाल इसपर मंजूरी नहीं दे रहे हैं, उन्होंने इसकी फाइल रोक रखी है. इस क्रम में आतिशी ने यह भी कहा था कि एलजी ने इसपर बातचीत के लिए उनसे मिलने से भी मना कर दिया.

इसपर एलजी वीके सक्सेना ने जवाब देते हुए आतिशी के इस आरोप को गुमराह करने वाला बताया था. उन्होंने कहा कि संदर्भित प्रेस कांफ्रेंस से पहले ही सीएम को फाइल भेज दी गई थी. एलजी के हस्ताक्षर के बाद यह मामला ठंडा हो गया था और दिल्ली के लोगों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी पहले की तरह जारी हो गई थी.