रूस में जॉब, बिहार में एफआईआर: NEET प्रोटेस्ट में पुलिस की भूल ने कैसे बढ़ाई मुश्किलें

बिहार के किशनगंज से 6000 किमी दूर रूस में मौजूद मोहम्मद सदाकत (25) के लिए यह काफी चौंकाने वाली बात थी जब उन्होंने नीट पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन की एफआईआर में अपना नाम पाया. उन्होंने फौरन एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह पिछले चार महीने से रूस में हैं और किसी भी तरह से प्रदर्शन में शामिल नहीं थे. इसके साथ ही उन्होंने बिहार पुलिस से एफआईआर से नाम हटाने की अपील की.

किशनगंज जिले के बहादुरगंज में 25 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई जिसे लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशन में 46 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. इनमें 22 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई. हालांकि इस एफआईआर में उस वक्त एक नया मोड़ सामने आया जब कुछ लोगों ने दावा किया कि वह घटना के वक्त वहां मौजूद ही नहीं थे.

रूस से वीडियो बनाकर फेसबुक पर शेयर किया

मोहम्मद सदाकत ने 29 जुलाई को फेसबुक एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं, "मैं मोहम्मद सदाकत कोनैन राही... नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट में मेरा नाम भी आया है. मैं पिछले चार महीने से रशिया में हूं इसलिए मैं प्रशासन से अपना नाम वापस लेने की अपील करता हूं."

इसी के साथ सदाकत ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनकी लोकेशन Shakhty,Rostovskaya Oblast, Russia बता रही है.

बूम ने मोहम्मद सदाकत से फोन पर संपर्क किया जिन्होंने बताया कि उन्हें बहादुरगंज के जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान आलम से पता चला कि उनका नाम नीट पेपर लीक मामले में हुए प्रदर्शन में शामिल किया गया है. सदाकत ने बताया, "मैं काफी हैरान हो गया था और फिर सबसे पहले मैंने अपने बचाव में एक वीडियो बनाया और उसे फेसबुक पर किशनगंज पुलिस को टैग करते हुए अपलोड किया."

रूस के रोस्तोव ओब्लास्ट स्थित शख्ती शहर में एक स्कूल बैग बनाने वाली मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी में काम करने वाले सदाकत कहते हैं कि दो साल के वीजा पर 30 मार्च 2026 को ही रूस आए हैं. वह कहते हैं, "मुझे पुलिस की तरफ से कोई नोटिस तो नहीं मिला है लेकिन मेरे क्षेत्र में सदाकत कोनैन नाम किसी और का नहीं है और एफआईआर में पता भी मेरा ही लिखा था इसलिए मुझे लगा कि पुलिस ने मेरा नाम दर्ज कर लिया है."

घटना के वक्त एग्जाम हॉल में थे, फिर भी FIR में नाम

एफआईआर में ग्राम बैसा वार्ड नंबर 9 निवासी अदनान अमीनी का नाम भी शामिल है, जो 24 जुलाई को D.El.Ed बिहार बोर्ड का एग्जाम देने गए थे. वह बताते हैं,"जिस दिन घटना हुई थी उस दिन मैं एग्जाम हॉल में था और दोनों शिफ्ट में मेरा एग्जाम था. किशनगंज टाउन में मेरा एग्जाम सेंटर था जहां 24, 25, 27 और 28 जुलाई को अलग-अलग विषयों की परीक्षा थी."

वह आगे बताते हैं, "मेरे करीबी दोस्तों द्वारा पता चला कि एफआईआर में शामिल नाम सार्वजनिक किए गए हैं जिनमें मेरा नाम भी है. उसी दिन मेरे परिजन पुलिस के पास शिकायत लेकर गए थे. पुलिस ने कहा कि पहले तथ्यों की जानकारी लेंगे और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेंगे."

अदनान कहते हैं कि एग्जाम सेंटर में सीसीटीवी लगे थे, वहां के प्रिंसिपल ने कहा है कि अगर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आती है तो वह उन्हें परीक्षा की दोनों शिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराएंगे. अदनान को इस बात की चिंता है कि अगर एफआईआर से नाम नहीं हटाया गया तो उनके करियर में असर पड़ सकता है.

बहादुरगंज के जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान आलम ने बताया, "मेरी पंचायत लौचा के 12 लड़कों के नाम एफआईआर में डाल दिए गए हैं लेकिन उनमें लगभग 8 बच्चे ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट में थे ही नहीं. एक रूस में है, एक दिल्ली में था, एक लड़का डीएलएड का एग्जाम दे रहा था. एक लड़का घटनास्थल से 25 किमी दूर लैब में काम कर रहा था, उसको पुलिस ने वहीं से उठा लिया है." इमरान आगे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि किसी ने मुखबिरी की है और पुलिस ने बिना तहकीकात किए नाम डाल दिए.

बूम इमरान आलम के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने में असमर्थ रहा.

"मानवीय गलती हो सकती है:" किशनगंज पुलिस

किशनगंज के सब डिविजनल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) सिराज खुसरो ने बताया कि मोहम्मद सदाकत के मामले में वेरिफिकेशन के बाद कोर्ट में करेक्शन लेटर दिया गया है. पुलिस की ओर से हुई चूक के सवाल पर वह कहते हैं, "इस तरह की घटनाओं में जहां काफी भीड़ होती है, आम लोगों, जनप्रतिनिधि और चौकीदार से ही फोटो को चिह्नित कराया जाता है. ऐसे में मानवीय गलती हो सकती है."

पुलिस अधिकारी आगे कहते हैं, "कभी-कभी सेक्शन गलत लग जाते हैं, कभी नाम मिस हो जाता है या गलत नाम चढ़ जाता है या कोई एक्ट में ईयर गलत लिख दिया गया तो भी शुद्धि पत्र दिए जाते हैं, फिर उसमें करेक्शन किए जाते हैं."

एसडीपीओ ने बताया कि थाने में लगातार नाम हटाए जाने की अपील आ रही है, "ऐसे मामलों में जैसे-जैसे सत्यापन होता जाएगा, उनके नाम हटाए जाएंगे."

वहीं किशनगंज के प्रभारी पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वापस लिए जा रहे केस

नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में हुए आंदोलनों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया जारी है. सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया था, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है.

वहीं बिहार सरकार ने 26 जुलाई शाम 6 बजे तक हुए आंदोलनों में शामिल लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया. सरकार ने ऐसे मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने और भविष्य में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की भी घोषणा की है.