केंद्रीय बजट 2020: सीतारमण के इस बजट से दस मुख्य बातें

मोदी 2.0 सरकार में सीतारमण द्वारा पेश किये बजट की दस मुख्य बातें

साल 2020 के बजट की पेशकश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को की| यह उनका दूसरा केंद्रीय बजट है जो एन.डी.ए-2 के लिए बनाया गया है| इतिहास में सबसे लम्बे बजट में सीतारमण ने मिश्रित बस्ता पेश किया है| जिसमें माध्यम वर्ग को कर में नई एवं सहज़ कर व्यवस्था के तहत राहत दी गयी है|

हालांकि, नई कर व्यवस्था में लाभ के लिए, करदाता को पुरानी करव्यवस्थाओं में मिली कटौतिओं और राहतों को छोड़ना होगा, यह नई व्यवस्था वैकल्पिक है|

वित्तीय वर्ष 2020 के इस संशोधित आकलन को 26.99 लाख करोड़ रूपए पर रखा गया है जबकि सामान वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित प्राप्ति 19.32 लाख करोड़ रूपए है| ताज्जुब करने वाले एलान में, सीतारमण ने भारतीय जीवन बिमा निगम (एल.आई.सी) के कुछ हिस्से को प्रथम जन प्रस्ताव (आई.पी.ओ) के अंतगत बेचने की बात कही|

सीतारमण के भाषण से मुख्य बातें:

करारोपण

  • नई सहज़ कर व्यवस्था लागू की जाएगी
  • वह लोग जिनकी आय 5 लाख से 7.5 लाख है, उनका कर 20% से 10% कर दिया गया है|
  • वह लोग जिनकी आय 7.5 लाख से 10 लाख है, उनका कर 20% से 15% कर दिया गया है|
  • वह लोग जिनकी आय 10 लाख से 12.50 लाख है, उनका कर 30% से 20% कर दिया गया है|
  • जबकि 15 लाख रूपए से ऊपर की आय पर कर अब भी 30% है, 5 लाख रूपए से कम की आय पर कोई आयकर नहीं है|
  • इस व्यस्वस्था का चयन वही लोग कर सकते हैं जो पुराने सारे कर कटौतियों को छोड़ देंगे|
  • करीब 100 कर छूटों में से 70 को हटाया जाएगा और बाक़ियों को प्रणाली को सहज़ करने के लिए समीक्षा के तहत रखा जाएगा|
  • डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर को हटा दिया गया है ताकि निवेश बढ़ाया जा सके
  • कॉर्पोरेट कर को पावर उत्पादन कंपनियों के लिए कम किया गया है- नया कर अब 15% पर है
  • एफपीआई के लिए रोक लगाने की दर के कर को 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

वित्त

  • जमा राशि का बिमा कवर 1 लाख रूपए से 5 लाख कर दिया गया है|
  • "साड़ी जमा राशि सुरक्षित है," सीतारमण ने कहा|
  • सरकार एल.आई.सी के कुछ हिस्से को आई.पी.ओ के अंतर्गत बेचेगी|
  • कॉर्पोरेट बांड्स में एफपीआई की सीमा 9% से 15% कर दी गयी है|

कृषि, सिंचाई, ग्रामीण कल्याण

  • 2022 तक किसानों की आय दोगुनी
  • प्रधान मंत्री फसल बिना योजना के तहत 6.11 करोड़ किसान को बीमाकृत किया
  • प्रधान मंत्री कुसुम योजना ने डीजल और मिटटी के तेल पर निर्भरता कम की और सौर्य ऊर्जा पर भरोसा बढ़ाया
  • अब 20 लाख किसान सौर्य पंप लगाने में सक्षम हैं
  • सरकार 15 लाख सौर्य ग्रिड से जुड़े पंप सेट तैयार करने में मदद कर सकती है|
  • कृषि, सिंचाई और ग्रामीण कल्याण के लिए 2.83 लाख करोड़ रूपए प्रदान किये गए हैं|

जल, स्वछता, स्वास्थ

  • इंद्रधनुष मिशन को बढ़ाया गया है जिससे नए टीकों और नई बीमारियों को कवर किया जाएगा, फिट इंडिया इसी का हिस्सा है|
  • आयुष्मान भारत के अंतर्गत टियर 2/3 शहरों में 20,000 अस्पताल बनाए जाएंगे|
  • 2025 तक टी.बी का उन्मूलन
  • स्थानीय जल संसाधनों, अलवणीकरण, जल संचयन, पुराने श्रोतों का नवनीकरण करने के लिए जल जीवन मिशन को 3.6 लाख करोड़ रूपए प्रदान किये गए हैं|
  • स्वच्छ भारत को 12,300 करोड़ रूपए
  • स्वास्थ और देखभाल के लिए 69,000 करोड़ रूपए दिए गए, पी.एम जान आरोग्य योजना को 6,400 करोड़ दिए गए

शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण

  • नई शिक्षा नीति को जल्द लाया जाएगा
  • "इ.सी.बी और एफ.डी.आई से उच्च स्तर की शिक्षा के लिए मदद ली जाएगी," सीताराम ने कहा|
  • मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षा संस्थानों में अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम चालु किये जाएंगे
  • शहरी स्थानीय निकाय नए और युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप संभावनाएं प्रदान करेंगे
  • उच्च 100 एन.आई.आर.एफ संस्थान ऑनलाइन डिग्री प्रदान करेंगे
  • इन-सैट परीक्षा एशियाई और अफ्रीकन विद्यार्थियों के लिए होगी ताकि भारत में पढ़ सकें
  • पुलिस अकादमी और फॉरेंसिक विज्ञान का विश्वविद्यालय तैयार किया जाएगा
  • कौशल विकास को 3,000 करोड़ और शिक्षा को 93,300 करोड़ रूपए दिए गए हैं|

उद्यमिता, व्यापार, उद्योग

  • स्टार्टउप मालिकों के लिए ज़्यादा अवसर
  • निवेश क्लीयरेंस सेल्स बनाए जाएंगे ताकि उद्यमकर्ताओं को वित्तीय मदद की जाएगी|
  • मोबाइल, सेमिकंडक्टर पैकेजिंग, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मेडिकल डिवाइस को बढ़ावा देने वाली योजना| विवरण जल्द दिया जाएगा
  • जल्दी दावा निपटान और कम प्रीमियम्स के लिए नयी निर्विक योजना निर्यातकों के लिए| इस साल आएगी|
  • वित्त वर्ष 2021 में उद्योग और व्यापार के विकास के लिए 27,300 करोड़ रूपए प्रदान किये गए हैं|

आधारिक संरचना

  • राष्ट्रीय आधारिक संरचना पाइपलाइन द्वारा 6,500 परियोजनाएं
  • एन.एस.डी.सी इस सेक्टर में कौशल विकास में मदद करेगा
  • 9,000 किलो मिटेर लम्बा इकनोमिक कॉरिडोर बनेगा
  • चेन्नई-बैंगलोर एक्सप्रेसवे जल्द शुरू होगा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 तक बनकर तैयार होगा
  • 12 हाईवे बंडल के लॉटों का 2024 तक मुद्रीकरण
  • 2024 तक उड़ान योजना को सहयोग के लिए 100 हवाईअड्डे
  • पर्यटन के लिए ज़्यादा तेजस एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियां
  • पोर्ट्स के लिए शाशन की रूपरेखा तैयारी में
  • सरकार बैंगलोर सबअर्बन ट्रांसपोर्टेशन परियोजना में 20% इक्विटी देने वाली है, यह एक 18,600 करोड़ रूपए की परियोजना है|
  • वित्त वर्ष 21 के लिए यातायात इंफ्रास्ट्रक्चर 1.7 लाख करोड़ रूपए दिए गए|

ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन

  • स्मार्ट प्रीपेड मीटर की नई योजना लांच की जाएगी - उपभोक्ता सप्लायर और रेट आवस्यकता अनुसार चुन सकेंगे
  • 22,000 करोड़ रूपए ऊर्जा और नवीनकरण सेक्टर को दिए गए
  • राज्य सरकारों की शुद्ध हवा के लिए योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 4,400 करोड़ रूपए

डिजिटल इंडिया, कनेक्टिविटी

  • पूरे देश में डाटा उद्यान बनाने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी
  • ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं को डिजिटल कनेक्टिविटी दी जाएगी
  • भारतनेट एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ेगा इस वित्त वर्ष में, घरों को फाइबर प्रदान किये जाएंगे
  • भारतनेट को 6,000 करोड़ रूपए दिए गए
  • नेशन मिशन ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 8,000 करोड़ रूपए

महिलाएं

  • 10 करोड़ घरों की स्थिति की उन्नति के लिए 6 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भली भांति चीजों से लेस हैं
  • इस वित्त वर्ष में पोषण से जुड़े कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रूपए
  • महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों के लिए इस वित्त वर्ष में 28,600 करोड़ रूपए
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